सहायक सुविधासहित सुरक्षित र सुविधासम्पन्न पम्प बनाउन ६६ व्यवसायीले रुचि देखाएका छन् । आयल निगम यस्ता पम्पका लागि प्रस्ताव आहान गरेकोमा यी आवेदन परेका हुन् । निगमले पुस १८ गते सूचना प्रकाशित गरेपछि उक्त संख्यामा निवेदन परेको हो । तीमध्ये ५ वटाले अनुमति पाइसकेको जनाएको छ । ‘सर्वसाधरणलाई सुविधा दिन अत्याधुनिक पम्पको योजना बनाएका छौं । सोहीअनुसार सूचना प्रकाशित गर्यो । नमुना पम्पका लागि निजी क्षेत्र उत्साहित छन्,’ बिक्री वितरण विभाग प्रमुख एवम् प्रवक्ता सीताराम पोखरेलले भने, ‘करिब ६६ वटा निवेदन परेको छ, जसमध्ये ५ वटाले अनुमति पाइसकेका छन् ।’ पम्प निर्माण गर्ने जग्गा निरीक्षणपश्चात् ती ५ वटालाई स्वीकृति दिएको उनले बताए । अन्य निवेदनको हकमा छिट्टै जग्गा निरीक्षण गरिने जनाएको छ । निगमका अनुसार तराई र भित्री मदेसमा नमुना पम्प सञ्चालन गर्न एक बिघा जग्गा अनिवार्य चाहिन्छ । पहाडको हकमा ५ रोपनी चाहिने प्रवक्ता पोखरेले बताए । ‘जग्गा निरीक्षणको क्रममा मापदण्डअनुसार नभए निवेदन खारेज हुन्छ,’ उनले भने । निगमका अनुसार सबैभन्दा बढी मध्यमाञ्चलबाट निवेदन परेको छ । मध्यमा ३६, पश्चिमाञ्चलमा १६, पुर्वाञ्चलमा १२ निवेदन परेको छ । यस्तै, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमबाट १–१ निवेदन परेको पाखरेलले बताए । स्वीकृति पाएको पम्पले एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । नमुना पम्पमा पेट्रोल र डिजेलगरी न्यूनतम ८ नोजल हुनुपर्छ । पम्पको कम्पाउन्डमा पार्किङ, आरामगृह, महिला र पुरुषसँगै अपांगमैत्री शौचालय, नुहाउने र सुत्ने स्थान, एटीएम मेसिन अनिवार्य हुनुपर्ने जनाएको छ । सवारी साधन मर्मत, सुरक्षा गार्डसमेतका सुविधा उपलब्ध हुनुपर्नेछ । नमुना पम्प २४ घण्टा सञ्चालन गर्नुपर्ने पोखरेलले बताए । ‘यी सबै सुविधा भए सर्वसाधरणलाई धेरै सहज हुन्छ,’ उनले भने । नमुना पम्प सकभर सहरी क्षेत्रभन्दा केही टाढाका स्थानमा सञ्चालन गरिनेछ । सहरी क्षेत्रमा भएका पम्पमा ठूला बस र ट्रक इन्धन भर्न लाइनमा बस्दा अन्य सवारी साधनलाई समस्या पर्छ । ट्राफिक जामसमेत भएकाले ती समस्या हटाउन केही टाढा पम्प सञ्चालन गर्ने दिइने निगमको योजना छ । पोखरेलका अनुसार उपत्यकाबाट बाहिरिने र भित्रिने नाकामा यस्ता पम्प सञ्चालन गर्न प्राथमिकतामा राखिएको छ । आपूर्ति मन्त्रालय र निगमले पहिलो चरणमा सुरक्षा निकाय (सेना, प्रहरी र सशस्त्र) का कल्याणकारी सस्था र साझालाई १५ वटा पम्प खोल्ने दिने सहमति जनाएको थियो । सेनाले ५ वटा, साझाले ४, सशस्त्रले २, प्रहरीले २, साल्ट ट्रेडिङले २ वटा पम्प थप्ने सहमति भएको थियो । तर, प्रहरी र सशस्त्रले चासो नदिएपछि निजीलाई पनि दिने सहमति भएको हो । ‘मन्त्रालय र निगमबीच भएको छलफलमा नमुना पम्प बनाउन सहमति जनाए पनि हाल चासो देखाएको छैन । निर्माण प्रक्रियाका लागि केही पहल भएन,’ निगमका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘चासो नदिएपछि निजीलाई पनि खुला गरेका छौं ।’ उनका अनुसार अभावकै मौका छोपी व्यवसायीले कम परिमाणमा पेट्रोल/डिजेल दिने र पेट्रोलमा मिसावट गरेर बिक्री गर्दै आएका छन् । कल्याणकारी संस्थाले सञ्चालन गर्दा यी समस्याबाट केही छुटकारा पाइने विश्वास थियो । हाल सेना, प्रहरी, सशस्त्र, साझा र नेसनल ट्ेरडिङ गरी सरकारी स्वामित्वका ८ वटा पम्प सञ्चालनमा छन् । उपत्यकाबाहिर चितवन, पथलैया, पोखरा र दाङमा पनि सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको छ । प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार निवेदन नमुना पम्पका खुला गरिए पनि साधारण पम्पका लागि भने खुला छैन । निगमले साधारण पम्पका लागि बन्द गरेको दाबी गरे पनि गोप्य रूपमा अन्यलाई पनि दिएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । ‘२०६९ सालबाट पहाडी र ग्रामीणबाहेक राजमार्ग र सहरमा नयाँ लाइसेन्स बन्द गरिएको छ,’ पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएनका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘तर आफूअनुकूलका उपत्यकामा पनि अनुमति दिएको पाइएको छ ।’ करिब ४ वर्षअघि तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले नयाँ पम्पहरू आवश्यक नभएको भन्दै सहरी र राजमार्गको लागि बन्द गरेका थिए । ऐन–विनियमावली व्यवस्थित बनाउन नयाँ लाइसेन्स रोकेको थियो । पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अनुसार मुलुकभरि करिब १२ सय पेट्रोल–डिजेल पम्प सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये वाग्मतीमा १ सय ७२ र उपत्यकामा मात्रै १ सय १७ पेट्रोल–डिजेल पम्प सञ्चालनमा छन् ।
