वैशाख ५, २०७४- जिल्ला अदालत काभ्रेले बहुचर्चित मैना सुनुवार हत्या प्रकरणमा नेपाली सेनाका तीन अधिकारीहरुलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि त्यस प्रकरणका बारेमा चासो बढेको छ । काभ्रेका जिल्ला न्यायाधिश मेदिनीप्रसाद पौड्यालको इजलाशले द्वन्द्वकालमा घरमा बसेकी किशोरीलाई गैरकानूनी रुपमा नियन्त्रणमा लिई व्यारेकभित्र हत्या गरेको ठहर गर्दै नेपाली सेनाका तत्कालिन महासेनानी बबी खत्री, सहसेनानीहरु अमित पुन र सुनील अधिकारीलाई मुलुकी ऐनको ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (३) अनुसार जन्मकैद हुने फैसला गरेको हो ।
घटना यस्तो थियो.....
२०६० साल फागुन ५ गते वीरेन्द्र शान्ति तालिम केन्द्र पाँचखालबाट खटिएको सेनाको टोली खरेलथोक–६ कि देवी सुनारको घरमा पुग्यो । देवीलाई घरमा नभेटेपछि सैनिक टोलीले खरेलथोकस्थित भगवती मावि कक्षा ९ मा अध्ययनरत उनकी छोरी मैना सुनुवारलाई पक्राउ गर्यो । त्यतिबेला मैना १५ वर्षकी थिइन् । सैनिक टोलीले छिमेकीहरुलाई मैनालाई लिन काभ्रेको लामिडाँडा आउनु भनी निर्देशन दिएका थिए ।
सैनिक टोलीले अनाहकमा १५ वर्षीया किशोरीलाई पक्राउ गर्नुको कारण भने प्रतिशोधसँग जोडिएको छ । मैनालाई नियन्त्रणमा लिनुभन्दा ५ दिनअघि फागुन १ गते सेनाको छुट्टाछुट्टै टोलीले रिना रसाइली, शुभद्रा चौलागाई र टसी लामाको हत्या गरेको थियो । सेनाले मुठभेडमा मारिएको दावी गरेपनि मैनाकी आमा देवीले मुठभेड नभई नियन्त्रणमा लिएपछि आफ्नी भतिजी रिनाको हत्या भएको खुलासा गरेकी थिइन् । रिनालाई नियन्त्रणमा लिएपछि सैनिक अधिकारीहरुले गोठमा लगेर ‘अनैतिक व्यवहार गरेको’ र त्यसको पाँच घण्टापछि उनको मृत्यु भएको घटनाको साक्षी मैनाकी आमा देवी रहेको जनरल सैनिक अदालतकै विवरणमा उल्लेख छ ।
घटना सार्वजनिक गर्न मैनाकी आमा देवीले अधिकारकर्मीहरु बोलाईन् । देवीकै कारण मानवअधिकार उल्लंघनको भेद खुल्ने भयो भन्ने त्रासका कारण सैनिक टोली उनको घरमा आएको स्थानीयहरु बताउछन् । माईती गएकी देवीलाई नभेटेपछि सैनिक टोलीले उनकी छोरी मैनालाई नियन्त्रणमा लिएर व्यारेक गएको थियो ।
भोलिपल्ट मैना अध्ययनरत विद्यालयका शिक्षक र छिमेकीहरु सहित २५ जनाको टोली लामिडाँडास्थित सेनाको व्यारेकमा पुग्यो । त्यतिबेला सेनाका अधिकारीहरुले मैनालाई पक्राउ गरेको गुनासोलाई अस्विकार गरे । पाँचखाल व्यारेकमा खोजतलासका क्रममा पनि मैना पक्राउ परेको भनी सेनाका अधिकारीहरुले अस्विकार गरे । लामो समयसम्म सैनिक अधिकारीहरुले मैना पक्राउ परेको दावी अस्विकार गरिरहे । पक्राउ परेर पाँचखाल व्यारेकमै राखिएकी विमला विकले मैनालाई पक्राउपछि यातना दिइएको र त्यसक्रममा उनको मृत्यु भएको खुलासा गरिन् । परिवार, अधिकारकर्मी र प्रत्यक्षदर्शीहरुले सेनाकै अधिकारीहरुले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रमाण पेश गर्ने क्रम जारी रह्यो ।
२०६१ साल असारतिर मैनाकी आमाले तत्कालिन शाही नेपाली सेनाको मानव अधिकार सेलमा आफ्नो छोरीको वारेमा गुनासो गर्न पुगेकी थिएन् । त्यसक्रममा एक सैनिक अधिकारीले पक्राउ परेकी मैना गाडीबाट भाग्ने प्रयास गरेपछि सेनाको गोली लागेर मरेको र उनको शव लगायत बरामद भएका सामान काभ्रे प्रहरीमा पुगिसकेको बताए । त्यसक्रममा उनले मैनाको घोप्टो परेको शवको फोटो पनि देखाए । तर प्रहरीले भने सेनाबाट मैनाका वारेमा कुनै पत्राचार नभएको र उनको शव पनि नआएको जवाफ दियो । ‘छोरी ज्यूदो नरहेको निश्चित भएपछि उनको हत्या गर्नेलाई कानूनी कारवाही हुनुपर्छ भनेर मैले लडाई शुरु गरे’ मैनाकी आमा देवीले भनिन् । मैनाको भिडन्तका क्रममा मृत्यु भएको प्रमाण तयार गर्न आरोपितहरुले यातनाका क्रममा उनको मृत्यु भएपछि ढाडमा गोली प्रहार गरेको मिसिलहरुमा उल्लेख छ ।
पीडित परिवारको आग्रहमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारकर्मीहरुले चौतर्फी दवाव दिएपछि सेनाले घटनामा चासो दिन थाल्यो । शुरुमा सैनिक अधिकारीहरुले मैना पक्राउ परेको, त्यसक्रममा गाडीमा व्यारेकमा ल्याउन खोज्दा होक्सेको जंगलबाट भाग्न खोज्दा सैनिकले प्रहार गरेको गोलीले उनको मृत्यु भएको जवाफ दिए । त्यसपछि फेरी चौतर्फी दवावका कारण सेनाले इक्वायरी बोर्ड गठन गर्यो ।
कोर्ट मार्शलले जोगायो...
गम्भिर मानव अधिकार उल्लंघनको प्रश्न उठेपछि र कुटनीतिक क्षेत्रबाट चौतर्फी दवाव परेपछि तत्कालिन शाही नेपाली सेनाले बोर्ड गठन गर्यो । महासेनानी मोहनबहादुर बस्नेतको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय बोर्डले चारबुँदे निष्कर्ष निकाल्यो । जसले विमला विकको सूचनाका आधारमा मैना पक्राउ परेको भन्दै सहसेनानी निरञ्जन बस्नेतको नेतृत्वमा नै मैना पक्राउ परेको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘अपरेशन टोलीका कमाण्डर बस्नेतले मैना सुनारलाई पक्राउ गरेर महासेनानी बबी खत्रीकै उपस्थितिमा सोधपुछ गर्ने कार्य गरेको’ बोर्डको रायमा भनिएको छ ।
साथै बोर्डले विहानै पक्राउ परेकी मैनालाई व्यारेकमा ल्याउनासाथ पानीमा डुबाई यातना दिने र करेन्ट लगाएको उल्लेख छ । मैना शिथिल भएपछि सैनिकहरुले उनलाई भात खुवाउने प्रयास गरे । त्यसको करिव ३ घण्टापछि मैनाको मृत्यु भएको बोर्डको छानविनबाट खुलेको छ । तर सहसेनानी निरञ्जन बस्नेतको कमाण्डमा पक्राउदेखि यातनाका सबै क्रियाकलाप भएको ठहर्याएको बोर्डले भने उनी बाहेक बबी खत्री, सुनिल प्रसाद अधिकारी र अमित पुनलाई मात्रै सैनिक ऐन अनुसार कारवाहीको सिफारिस गरेको देखिन्छ ।
करिव ३ दर्जन फरक मिसिलका साथ मैना सुनार हत्या प्रकरणमा सैनिक अदालतले १३ जना अधिकारीहरुसँग बयान लिएको थियो । उक्त अदालतले सातवटा प्रश्नको जवाफका आधारमा मैना सुनुवार हत्या प्रकरण टुंग्याउन खोजेको देखिन्छ ।
आतंककारी गतिविधी नियन्त्रणका लागि सूचनादाताले दिएको जानकारी अनुसार मैना पक्राउ परेको भन्दै अदालतले तत्कालिन आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य नियन्त्रण तथा सजाय ऐन अनुसार पक्राउ गर्नु उचित देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘मैना सुनवारलाई यथाशिघ्र सोधपुछ गरिनुपर्ने कुरालाई अझ पुष्टि गरेको देखिन आाउछ’ निष्कर्षमा भनिएको छ ।
सैनिक अदालतले मैनालाई पानीमा डुबाउने, करेन्ट लगाउने जस्ता सक्रियाकलापलाई गैरकानूनी भन्दै मैनालाई मार्ने मनसाय नभएको तर सोधपुछका क्रममा अपनाइएको प्रक्रियाका कारण मैना सुनारको मृत्यु भएको सम्भावना प्रष्ट रुपमा देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसपछि सैनिक अधिकारीहरुले व्यारेक बाहिर मैनाको लाश गाड्नु पनि गलत भएको सैनिक अदालतको निष्कर्ष छ ।
अदालतले २०६२ साल भदौं २३ गते बबी खत्रीलाई छ महिना कैद र दुई वर्ष बढुवा रोक्का, सुनिल प्रसाद अधिकारी र अमित पुनलाई ६ महिना कैद र एक वर्ष बढुवा रोक्का गर्ने निर्णय गर्यो । साथै बबीबाट ५० र सुनिल/अमितबाट २५/२५ हजार रुपैंया जरिवाना हुने ठहर्यायो । फौजदारी अभियोगमा कारवाही हुनुपर्ने निरञ्जन बस्नेतलाई कारवाही हुनुको साटो सेनाले अफ्रिकी मुलुक चाडको शान्ति मिसनमा पठायो । ट्रयाक रेकर्ड फेला पारेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले उनलाई फिर्ता पाएको थियो ।
फेरि अर्को संघर्ष...
मैना सुनुवारका हत्याको आरोपितलाई कारवाहीको माग राखी पिडित र अधिकारकर्मीहरुले प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिए । मैनाकी आमाले २०६२ कार्तिक २७ गते काभ्रे प्रहरीमा दिएको किटानी जाहेरी पनि दर्ता गरेन । सैनिक अदालतकै कारवाहीलाई देखाएर मैना सुनुवारको हत्यामा संलग्नमाथि ‘फौजदारी अभियोग’मा कारवाही नहुने भएपनि पिडित, कानून व्यवसायी र अधिकारकर्मीहरुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले । सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम फैसला प्रतिलिपी बुझाएपनि सेनाले अरु ३३ वटा मिसिलहरु बुझएन । जसमा मैना हत्या प्रकरणमा निरञ्जन बस्नेत समेत जोडिएका प्रमाण र विवरणहरु थिए ।
२०६४ साल असोज १ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मिनबहादुर रायमाझी र रामप्रसाद श्रेष्ठको इजलाशले मैनाको हत्याका आरोपितहरुलाई ‘फौजदारी न्यायप्रणालीको दायरामा ल्याउन आदेश दिने’ निर्णय गर्यो । ‘नेपाली सेनाका जिम्मेवार अधिकृतहरुले ज्यान मार्ने अपराध गरेको भन्ने विषय आफैमा ज्यादै संवेदनशील भै यस्तो विषयको अनुसन्धान ज्यादै शिघ्रताका साथ जिम्मेवारी र प्रभावकारी रुपमा हुनुपर्ने’ आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपाली सेनाका अधिकारीहरुको सोधपुछका क्रममा लापरवाही, लहडबाजी र विवेकहिनताका कारण मृत्यु भएको तथ्य सैनिक अदालतको फैसला समेतबाट स्पष्ट भई रहेको अवस्थामा ३ महिनाभित्र अनुसन्धान पुरा गर्नु ।’
मैनाको हत्यामा संलग्न सैनिक अधिकारीहरुमाथि सैनिक ऐन बमोजिम नै कारवाही भइसकेकाले थप केही गर्न नपर्ने दावी सरकारी पक्षको थियो । नेपाली सेनाले समेत सोही आशयमा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ दिएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले सैनिक अधिकारीहरुले गैरसैनिक व्यक्तिहरुको हत्या गरेमा नियमित फौजदारी न्यायप्रणाली नै आकर्षित हुने ठहर्याउदै घटनाको छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो ।
अदालतको आदेशपछि २०६२ साल माघ १७ गते काभ्रे जिल्ला अदालतले आरोपितहरुमाथि जन्मकैदको मागदावी गरी काभ्रे जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो ।
फागुन २ गते आरोपितहरुलाई पक्राउ गर्न अदालतले आदेश जारी गरेपनि उनीहरु फरार थिए । त्यसैक्रममा न्यायाधीश इश्वरराज आचार्यले २०७० असोज १ गते मुद्दा मुल्तवीमा राख्ने निर्णय गरेका थिए । तर मैनाकी आमाले त्यसविरुद्ध फेरी निवेदन दिइन् । २०७२ साल पुस २८ गते न्यायाधिश अवानी मैनाली(भट्टराई)ले फेरी मुद्दा व्यूताउने आदेश दिएकी थिएन् ।
साभार : कान्तीपुर

